हरवाचरवा अधिकार माग्दै पैदलै राजविराजदेखी जनकपुर प्रस्थान

राजविराज राजविराज
|
शनिबार, चैत्र २५, २०७९
|
|
४९ पटक हेरिएको
Shares
हरवाचरवा अधिकार माग्दै पैदलै राजविराजदेखी जनकपुर प्रस्थान

सारांश

  •     “मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुर्नस्थापना हाम्रो सरोकार, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार” नाराका साथ पर्साको बिरगंजबाट पनि सोही समयमा जनकपुरका लागि हरवाचरवाको पैदल यात्रा हिडेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष मण्डलले जानकारी दिए ।
  •       उनले हरवाचरवा प्रथा मुक्ति घोषणा भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि सरकार कार्यान्वयन गर्न गम्भिर नदेखिएकोले बाध्य भई अधिकार प्राप्तिका लागि सडकमा उत्रेको बताए ।
  • उनले २०७९ साल साउन २ गते सरकारले हरवाचरवा प्रथा मुक्तिको घोषणा गरे पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको र कागजमै सिमित भएको बताए ।

    राजविराज÷वर्षौदेखी उत्पीडनमा परेका हरचवाचरवा अधिकार माग्न शनिबार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुर पैदलै यात्रामा निस्केका छन् । 
    राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको अगुवाईमा निस्किएको पैदल यात्रालाई “हरवाचरवा अधिकार यात्रा” नाम दिदै राजविराजस्थित जनआन्दोलन चौकमा भेला भएका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र धनुषाका हरवाचरवा जनकपुरका लागि निस्केका हुन् । 
    राजविराजबाट जनकपुर १ सय २८ किलोमिटरको पैदलै निस्केको यात्रा टोलीमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष ७५ वर्षिय दशन मण्डलका साथै राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा, द फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार दयानन्द भट्टराई लगायत १ हजार ४ सय ४५ जनाको सहभागिता छ । 
    “मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुर्नस्थापना हाम्रो सरोकार, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार” नाराका साथ पर्साको बिरगंजबाट पनि सोही समयमा जनकपुरका लागि हरवाचरवाको पैदल यात्रा हिडेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष मण्डलले जानकारी दिए । 
    उनले हरवाचरवा प्रथा मुक्ति घोषणा भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि सरकार कार्यान्वयन गर्न गम्भिर नदेखिएकोले बाध्य भई अधिकार प्राप्तिका लागि सडकमा उत्रेको बताए । उनले २०७९ साल साउन २ गते सरकारले हरवाचरवा प्रथा मुक्तिको घोषणा गरे पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको र कागजमै सिमित भएको बताए । 
    राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले हरवाचरवा प्रथा मुक्तिको घोषणा भएपनि पुर्नस्थापनाको कुनै काम सुरु नभएकोले सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणका लागि यात्रा रोजेको बताए । 
    उनले मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, परिचयपत्रको व्यवस्था, बैंकको ऋण मिनाहा, आवश्यक सामाग्रिसहित शिपमूलक तालिम, भूमिहीनलाई भूमिको व्यवस्था, जातिय छुवाछुत गर्नेलाई कडा कारवाही तथा रोजगारी र सामाजिक समावेसिकरणको सुनिश्चितता लगायतका आफूहरुको प्रमुख माग रहेको बताए । 
    राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चकी केन्द्रिय सदस्य गितादेवी सदायले निर्वाचनका बेला भोट माग्दै आउने नेताहरुले हरचवाचरवाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, रोजगार, वास लगायतका हरेक पक्ष सवल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने आश्वाशन बाडे पनि चुनाव जितेर गएपछि ती सबै बिर्सिने गरेको सुनाइन् । 
    साहु महाजनको खेतीबारीमा काम गर्ने र बस्तुभाउ चराएपछि पाइने न्युन मजदुरीले आफूसहित जहान बालबच्चालाई एक छाक खुवाउन समेत कष्ट भोग्नु परिरहेको उनको भनाई छ । 
    हरवाचरवाले सुरक्षित वास र परिवारका संख्याका आधारमा जग्गासहित पुनःस्थापित गराइनु पर्ने माग गर्दै दशकौदेखी संघर्ष गर्दै आएका छन् । त्यही सुनाउन प्रदेश राजधानी हिडेका उनीहरु जनकपुरमा आमसभा र त्यसपछि मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । त्यहा पनि सुनुवाई नभएमा जनकपुरमा भेला भएका प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका हरवाचरवाका अगुवाको समिक्षा बैठकद्वारा थप दबाबका लागि काठमाडौं सम्मको पैदल यात्रा हुन सक्ने मञ्चले जनाएको छ । मधेश प्रदेशमा झण्डै १ लाख ५० हजार हरवाचरवा रहेको मञ्चले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

प्रतिक्रिया

० प्रतिक्रिया

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू * चिन्ह लगाइएका छन्।

राजविराज दैनिक
राजविराज दैनिक
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

शम्भुनाथका मेयर र इन्जिनियर दोषि ठहर, जनही ६÷६ महिना कैद र जरिवाना
शम्भुनाथका मेयर र इन्जिनियर दोषि ठहर, जनही ६÷६ महिना कैद र जरिवाना
मल्हनियामा बर्थिङ सेन्टरसहितको स्वास्थ्य चौकीको उद्घाटन
मल्हनियामा बर्थिङ सेन्टरसहितको स्वास्थ्य चौकीको उद्घाटन
राजगढ गापाद्वारा ३६ करोड बढीको  अनुमानित आयब्यय सार्वजनिक
राजगढ गापाद्वारा ३६ करोड बढीको  अनुमानित आयब्यय सार्वजनिक
९ वर्षपछि महिला कुट्ने फरार प्रतिवादी पक्राउ
९ वर्षपछि महिला कुट्ने फरार प्रतिवादी पक्राउ
आन्तरिक पर्यटनको बिकास बिना प्रदेशको विकास असम्भव ः कृषि मन्त्री साह 
आन्तरिक पर्यटनको बिकास बिना प्रदेशको विकास असम्भव ः कृषि मन्त्री साह 
पत्रकार मेहताको निधनले महासंघ स्तब्ध
पत्रकार मेहताको निधनले महासंघ स्तब्ध
खानेपानी आयोजना संचालन भएपछि स्थानियले वर्षौदेखी देखेको सपना साकार 
खानेपानी आयोजना संचालन भएपछि स्थानियले वर्षौदेखी देखेको सपना साकार 
किसानहरुको समस्याप्रति प्रदेश सरकारको खासै ध्यान नपुगेको प्रदेशसभा सदस्य यादवको आरोप
किसानहरुको समस्याप्रति प्रदेश सरकारको खासै ध्यान नपुगेको प्रदेशसभा सदस्य यादवको आरोप
सुख, समृद्धि र शान्तिको लागि दीप प्रज्वलन 
सुख, समृद्धि र शान्तिको लागि दीप प्रज्वलन 
प्रधानमन्त्रीले उथलपुथल भन्दा बढी जनताको समस्या र देशको विकासका कुरा गर्नुपर्छ ः नेता निधि
प्रधानमन्त्रीले उथलपुथल भन्दा बढी जनताको समस्या र देशको विकासका कुरा गर्नुपर्छ ः नेता निधि

छुटाउनुभयो कि ?

राजविराज उच्च अदालत बारको अध्यक्षमा बलराम सिंह निर्वाचित

राजविराज उच्च अदालत बारको अध्यक्षमा बलराम सिंह निर्वाचित

सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेर  अघि बढ्ने ः मन्त्री पोखरेल    

सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेर  अघि बढ्ने ः मन्त्री पोखरेल    

राजविराज उच्च अदालत बार एशोसिएसनको आज निर्वाचन हुँदै, अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी

राजविराज उच्च अदालत बार एशोसिएसनको आज निर्वाचन हुँदै, अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी

अस्पतालको प्रवेशद्वार नजिकै सुत्केरी प्रकरणः  अस्पतालका डियुटी अफिसरसहित ६ जनालाई कामकाजबाट हटाइए

अस्पतालको प्रवेशद्वार नजिकै सुत्केरी प्रकरणः  अस्पतालका डियुटी अफिसरसहित ६ जनालाई कामकाजबाट हटाइए

सुनिताले सुत्केरी महिला बबितालाई प्रदान गरिन राहत

सुनिताले सुत्केरी महिला बबितालाई प्रदान गरिन राहत

गरिबीले निम्त्याएको पीडा, गाइने वार्डको २४ नम्बर बेडमा भर्ना भएकी बबिताले कसरी सडक किनारमा बच्चा जन्माइन ?

गरिबीले निम्त्याएको पीडा, गाइने वार्डको २४ नम्बर बेडमा भर्ना भएकी बबिताले कसरी सडक किनारमा बच्चा जन्माइन ?

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुरा,  सप्तरीमा भौतिक संरचनाको पुननिर्माणको काम अघि बढ्न सकेन

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुरा,  सप्तरीमा भौतिक संरचनाको पुननिर्माणको काम अघि बढ्न सकेन

आमसञ्चार र मिडिया काउन्सिलद्वारा भावी योजनाहरु बारे सुझाव संकलन

आमसञ्चार र मिडिया काउन्सिलद्वारा भावी योजनाहरु बारे सुझाव संकलन