लम्पी स्किन रोगबाट सप्तरीमा एक हजार भन्दा  बढी पशुको मृत्यु, २५ हजार भन्दा बढी बिरामी

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १४ साउन ।
    लम्पी स्किन रोगबाट सप्तरीमा एक हजार भन्दा बढी पशुको मृत्यु भएको छ भने २५ हजार भन्दा बढी बिरामी परेका छन् । 
    नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएशन सप्तरीले जिल्ला भर पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोग भयावह बन्दै गएकाले यस महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संकटकाल घोषणा माग गरेको छ । त्यस्तै रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि पर्याप्त मात्रमा पशु चिकित्सक तथा औषधी ब्यवस्था गर्न माग पनि गरेको छ । 
    एशोसिएशनले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण तथा राहत ब्यवस्थापन जस्ता विषयहरु ठोस रुपमा सम्बोधन नभएमा विभिन्न बिरोधका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न बाध्य हुने समेत जनाएको छ । 
    एशोसिएशनका जिल्ला अध्यक्ष पाण्डेकुमार मेहता तथा मधेश प्रदेश संयोजक परमेश्वर यादवको अगुवाईमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापामार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लम्पी स्किन रोगका कारण जिल्ला भरका पशुपालक किसान मारमा परेको तथा पशुमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत, क्षतिपूर्ती, पशु बिमाको भुक्तानी दिन माग पनि गरेको छ । 
    एशोसिएशनका मधेश प्रदेश संयोजक परमेश्वर यादवका अनुसार केही दिनयता फैलिएको उक्त रोगबाट जिल्लामा आइतबारसम्ममा १ हजार ५१ पशु मरिसकेका छन् । यस्तै सो रोगबाट कुनै गाउँ अछुतो नरहेको तथा २५ हजार भन्दा बढी पशु बिरामी परेको उनको भनाई छ । 
    लम्पी स्किन रोग जिल्लाको १८ वटै पालिकामा माहामारीको रुपमा फैलिएको एशोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष पाण्डेकुमार मेहताले बताए । उनले स्थानिय बजारमा उक्त रोगको औषधीको चरम अभाव हुँदा पशुपालक आर्थिक रुपमा समेत प्रभावित बन्न पुगेको बताए । 
    लम्पी स्किन रोग लागेका पशुहरुको शरीरभरी दाग र गिर्खा जस्तो देखिने र त्यसपश्चात् भित्रि भागमा फैलिदै पशुहरु मर्ने गरेको उनको भनाई छ । उनले निकै क्षति हुन थालेपछि तथा खोपको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको जनाएका छन् । 
    यस रोगबाट दुध उत्पादन ८० प्रतिशत सम्मले घटेको, पशुमा गर्भ तुहिने र प्रजनन्मा समस्या देखिएको तथा पशुपालक ठूलो आर्थिक मारमा परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नियन्त्रणका लागि स्थानीयस्तरबाट गरिएका प्रयास पर्याप्त नभएको भन्दै ज्ञापनपत्रमार्फत अविलम्ब संघीय सरकारबाट ठोस पहल हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।