लेखापढीहरुद्वारा सरकारी निर्णयको अवज्ञा,  भू–सेवा केन्द्रबाट हुने काम लेखापढीले  आफै गरेर तीन हजार रकम शुल्क असुल्दै

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २८ असोज । 
    भूमिसुधार तथा मालापोत कार्यालय हाताभित्र लेखापढीहरुले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै आएको पाइएको छ । विगत लामो समयदेखी कार्यालय परिसर भित्रै टहरा निर्माण गरि मालपोत कार्यालयको नियम विपरीत लेखापढी व्यवसायी आ–आफ्नो गतिबिधी संचालन गरि कार्यालयको आदेशको अवज्ञा गर्दै आएको पाइएको हो । 
    सोही टहरामा आ–आफ्नो कारोबार संचालन गर्दै आएका नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोशिएसन मालपोत इकाई समिति राजविराजमा आवद्ध लेखापढी व्यवसायीहरुले जग्गा खरीद बिक्रि, रजिष्ट्रेशन, दाखा र नामसारी, जग्गा रोक्का लगायतका कार्यका लागि सेवाग्राहीबाट रु. ३ हजारका दरले शुल्क रसिद थमाउँदै असुल्ने गर्ने गरेका सेवाग्राहीको गुनासो छ ।  
    सरकारले २०७८ साल मंसिर १५ गतेदेखी भू–सेवा (कम्प्युटर प्रणाली) केन्द्रबाट मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण काम गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । जसका लागि मालपोत कार्यालय राजविराजबाट ५२ वटा भू–सेवा केन्द्रले मान्यता पाएका छन् । कार्यालयमा ५० हजार धरौटी बुझाई उनीहरुले मान्यता पाएका हुन् । भू–सेवा केन्द्रबाटै सम्पूर्ण कामकाज हुने भएपछि लेखापढीहरुको कुनै काम नभएको भू–सेवाकर्ताहरुले बताएका छन् । लेखापढीहरुको बढ्दै गएको मनमानीका कारण भू–सेवा केन्द्र समेत प्रभावित हुन पुगेको एक भू–सेवाका संचालकले गुनासो पोखे ।
    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २०७९ फागुन १६ गते गरेको निर्णयमा “मालपोत कार्यालय हाताभित्र लेखापढी व्यवसायी संघसंस्थाले कार्यालय परिसरभित्र आफ्नो कार्यालय खोलेको भए भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी  त्यस्ता कार्यालयहरु बन्द गराई उक्त स्थानमा मोठ÷श्रेस्ता व्यवस्थापन गरी सो बारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने” बारे उल्लेख छ । 
    उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएशन मालपोत ईकाई समिति सप्तरी राजविराजको नाउँमा घरटहरा खाली गर्न पहिलो पटक पटक २०७९ चैत ५ गते मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख रामनारायण शर्माले पत्र पठाएका थिए । तर सो निर्णयको कार्यान्वय नभएको भन्दै २०८० बैशाख २५ गते लेखापढी कानुन व्यवसायीको नाउँमा पुनः दोश्रो पटक पठाइएको पत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई बोदार्थ गरिएको थियो । 
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले सरकारी निर्णयको कार्यान्वन सम्बन्धमा आफू कहाँ कुनै आधिकारीक पत्र नआएपनि आफ्नै स्तरबाट कुरा बुझेर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने जानकारी दिए । सेवाग्राहीहरुबाट लिने गरेको तीन हजार रुँपैया लेखापढीहरुको फिस वापत हो की अन्य हो भन्ने बारे पनि बुझ्ने काम गर्ने बताए ।  
    नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोशिएसन मालपोत इकाई समिति राजविराज सप्तरीका उपाध्यक्ष रामकिसुन यादवले कानुन भन्दा बाहिर कोही नरहेको भन्दै टहरा खाली गर्न अहिलेसम्म आफूहरुलाई मालपोत कार्यालयबाट कुनै प्रकारको पत्र नआएको जानकारी दिए । उनले पत्र आएमा समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु बसेर छलफल गरि कानुनको पालना गर्ने जनाए । उनले समितिले ३ हजार रकम लिने गरेको स्वीकार गर्दै सम्पूर्ण रकम मध्ये फायल हेरी हेरी १ सय देखी ५ सम्म समितिको कोषमा जम्मा हुने र बाँकी रकम सम्बन्धित लेखापढीलाई दिने गरेको बताए । 
    राजनीतिक दल, मालपोतका कर्मचारी, प्रशासन लगायतको उपस्थितिमा ३ हजार रकम लिने निर्णय गरेको सुनाउँदै उनले आफूहरु विधिवत रुपमा समिति दर्ता गरि काम गरिरहेको समेत बताए । हाल भू–सेवा मार्फत नै आफूहरु पनि काम गरिरहेको उनको भनाई छ । 
    मालपोतका प्रमुख शिवशरण पण्डितले लेखापढीहरुकै कारण कार्यालयमा रकमको चलखेल बढेको दाबी गर्दै उनीहरुकै कारण सेवाग्राही समेतले दुःख पाइरहेको आरोप लगाए । उनले नेपाल सरकारले लेखापढी ब्यवसायीहरुलाई मालापोत कार्यालय भित्र प्रवेश नगराउन परिपत्र पठाएपनि राजविराज त्यस अनुसार नभएको बताउँदै प्रमुख पण्डितले सरकारद्वारा जारि परिपत्रलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ लागिपरेको जानकारी दिए ।