“गौर हत्याकाण्ड” सर्वोच्चको आदेश बिरुद्ध जसपा नेपाल सप्तरीद्वारा बिरोध प्रदर्शन 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २ भदौं । 
    सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डमा छानबिन गर्न जारि गरेको परमादेशको बिरोधमा सोमबार साँझ सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सप्तरीले बिरोध प्रदर्शन गरेको छ । 
    १९ वर्षअघि भएको रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिटमा सार्वेच्चले परमादेश जारी गरेपछी जसपा नेपालका नेता कार्यकर्ताहरुले सो बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 
    आफ्ना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फसाउन सरकारले षडयन्त्रण गरेको भन्दै राजविराजस्थित गजेन्द्र चौकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् । जसपा नेपाल सप्तरीका अध्यक्ष केदार यादवले सरकारको इसारमा अदालतले जारि गरेको परमादेश फिर्ता नलिए भोलीका दिनमा सशक्त आन्दोलनको विकल्प नरहने बताए । 
    सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि भएको रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिटमा परमादेश जारी गरेको हो ।
    न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
    गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित पीडितहरुले रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
    गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरूका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत छानबिन नभएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । 
    २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । 
    हत्यामा तत्कालीन जनअधिकारका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवलगात फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताको हात रहेको दाबी गरिँदै आएको छ । 
    हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । 
    पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले रिट दर्ता गराएका छन् भने उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको थियो ।