दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३० असार ।
सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारले जारी गरेको उक्त परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।
मिडिया सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चार माध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र जारी गरेको थियो । अदालतले सो परिपत्र बदर हुने फैसला गरेको हो ।
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाको स्वागत गरेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले मंगलबारै प्रेस विज्ञप्ति जारि गर्दै निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको निर्णय र परिपत्र खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका हुन् ।
जारि विज्ञप्तिमा “न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते मंगलबार तीन तहको सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाईमात्र दिने विभेदकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरेबाट पत्रकारिता जगतले न्यायको अनुभूति गरेको छ ।” उल्लेख छ ।
महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीयता र उदार अर्थ नीतिविपरित हुने गरी भएको सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै तीन महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।
विज्ञप्तिमा यही चैत २१ गते राजधानीमा भएको महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले एक साताभित्र निर्णय खारेज नगरे सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन अग्रसर हुने निर्णय लिएको तथा उक्त निर्णय खारेजीले महासंघको आन्दोलनले परिणाम प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जिकिर गरिएको छ ।
साथै आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै महासंघ अदालतको फैसला अक्षरस पालना गर्न नेपाल सरकारसँग विज्ञप्ति मार्फत माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया