दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ११ असार ।
उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलाशले कर्मचारी फिर्ता बोलाउने एक प्रकरणमा शाखा अधिकृतसहित मधेश प्रदेश खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय जनकपुरका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ ।
असार मसान्तका समयमा कार्य चाप बढेका बेला पुर्वाग्राही तथा इच्छ्याएको ब्यक्तीलाई ल्याउन आप्mनो सरुवा गरिएको भन्दै राजविराजस्थित सामाजिक विकास इकाइ कार्यालयका प्रमुख अनिल कुमार यादवले उक्त निर्णय विरुद्ध उत्प्रेषण समेतको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
उक्त रिट उपर विहीवार सुनवाई गर्दै न्यायधिश पुण्य शिला दवाडीको एकल इजलाशले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा मधेश प्रदेश सरकार खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको चंंं.नं.७२९ मिति २०८३ असार ५ को पत्र कार्यान्यन नगर्नू गराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१ंं) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेश सरकार खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको च.न.७२९ मिति २०८३ साल असार ५ गतेको पत्रअनुसार कार्यालय प्रमुख यादवलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको थियो । आफुलाई गैरकानुनी ढंगले मन्त्रालय फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको भन्दै उनी मन्त्रालय र शाखा अधिकृत (सातौं तह) आस नारायण चौधरी समेतलाई विपक्षी बनाउदै उच्च अदालत जनकपुृर–राजविराज इजलाशमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए ।
आदेशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिन भित्र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय मधेश प्रदेश जनकपुर मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नूृ भनी उल्लेख छ ।
आदेशमा उक्त विषयमा छलफल प्रयोजनका लागी असार १८ गतेको पेशी समेत तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया