राजपा, समाजवादी सरकारमा  आगमन र बर्हिगमनका सवालहरु ? 

अमरनाथ मण्डल
    महान मधेश आन्दोलनको जनादेशलाई सम्मान गर्नु मधेशका प्रमुख दल राजपा र समावादीको प्रमुख दायित्व रहेको अवस्थामा मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धीहरुलाई सम्मान गर्नु संरक्षित गर्नु र मधेश आन्दोलनबाट दिएका निर्देशन संविधान संशोधन अधिकारका संरक्षित क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नु तथा शहिदको मर्म भावनालाई सम्मान गर्नुपर्ने राजपा र समाजवादीलाई मधेशी जनताले जनमत दिई राज्यको स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा सम्मानजनक मतबाट जिताएर पठाएको अवस्थामा केही विपती मधेशी जनताले गरेका तीन–तीन वटा मधेश आन्दोलन तथा सो आन्दोलनमा आफ्ना रगतको बलिदानी दिएका महान शहिदहरुको सपनाहरुलाई सम्मान गर्नु दायित्व र कर्तव्यबाट विमुख बन्दै गईरहेको छ भन्ने प्रश्नहरु मधेशी जनताको सामु खडा भएका छन् । सधैं मधेशी पार्टी गुटफुट साता मोह पदलोपुतामा रहेको आरोप शासक वर्गहरुबाट सधै लगाई रहेको अवस्थामा के वास्तवमा यी आरोपहरु सत्य हो भन्ने प्रश्नहरु आफ्नै ठाउँमा खडा भईरहेका छन् । 
    भर्खरै हतारमा सरकारमा सम्मिलत भएका तत्कालिन फोरम हाल समाजवादी पार्टीका मुखिया उपेन्द्र यादव सरकारमा सम्माहित भएको त्यो बेला धेरै टिकाटिप्णी उठेको थियो । समाजवादी पार्टी पनि सरकार छोड्ने धेरै चोटी दवाव आई सकेका थिए । तर समाजवादी पार्टीले सरकारमा रहेर संविधान संशोधन गर्ने दुई तिहाई नेकपाको सरकारले संविधान संशोधन गर्न सरल हुने दवाव दिनको लागि आफू सरकारमा गएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु उपेन्द्र लगायत समाजवादीका नेताहरुले दिँदै थिए । तर मधेशी जनताले मधेश वादको आवधारणालाई मधेश आन्दोलनको मर्मलाई उपेन्द्र जीे ले सम्मान नगरेको टिकाटिपणी सार्वजनिक रुपमा उठिरहेको पार्टीबाट उहाँलाई राजीनामा दिन धेरै पहिले देखि दवाव पनि दिइ रहेका थिए । तर आफ्नै अडानमा रहेका उपेन्द्र जीलाई अन्तुगत्वा राजीनामा दिनुप¥यो । यसको पछाडी के सुन्न आईरहेको छ भने उपेन्द्र जीलाई राजीनामा दिन केपी ओली लगायत नेकपाले धेरै पहिले देखि दवाव दिईरहेका थिए । जसको परिणाम स्वरुप वहाँको मातहतमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीलाई हटाई वहाँलाई समेत कानुन मन्त्रालयमा सारियो । तर पनि उपेन्द्र जीले राजीनामा दिएन । उपेन्द्र जीले दिएन । उपेन्द्र जीले राजीनामा दिनु पर्ने सर्वत्र चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा जब ओलीले दवाव सिर्जना ग¥यो तब उपेन्द्र जीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ओलीले नकारेपछि दुई बुन्दे सहमतीलाई नमानेपछि ओलीले धोका दियो भने आफू सरकारबाट बहिरिएको घोषणा भयो । अर्थात् समाजवादी साताको लोभ कारण अन्तसम्म पर्खेर बसे । के मधेश आन्दोलनले यही जनादेश दिएको थियो ? के मधेशी जनता यसैको लागि आन्दोलन गरेको थियो ? के मधेशी विरसपुतहरु यसैको लागि सहादत दिएका थिए ? भने प्रश्नहरु गुनासोको रुपमा अहिले उठिरहेका छ । 
    त्यस्तै साताको प्रेम राजपालाई कम छैन । मलेठको घटना कारणले राजपा बनेको र मधेशी आन्दोलनको मर्म र भावना सम्मानको लागि राजपाको गठन भएको नेताहरु भन्छन् । तर अहिलेको पस्थितिमा राजपाका नेताहरु सरकारमा जाने हतार मनस्थितिको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । उपेन्द्र जी सरकारमा गएपछि राजपा र समाजवादीको एकीकरण कुराहरु उठिरहेका बेला राजपाका पण्डित नेताहरुले उपेन्द्र जी सरकार छोडेर आउनु पर्छ अनि मात्र पार्टी एकीकरण हुन्छ भने आफ्नो महावाणीहरु मधेशी जनतालाई सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै थिए । आफू सबभन्दा बढी मधेशवाद भएको धाक लगाउने राजपा के अहिले राष्ट्रिय सभामा नेकपा सित तालमेल गरी चुनाउ लड्ने दुई बुँदे सहमति गरेका थिए । आखिर यही गर्नु थियो भने किन केपी ओलीलाई सप्तरी छिर्न त्यो समय रोक लगाएको थियो । जसको कारण मधेशी जनताले रगत बगाउनु पर्ने र सहादत दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । अहिले राजपाका धेरै कार्यकर्ताहरु मधेश आन्दोलनको बेला मुद्दा खेपिरहेका थिए भने राजपाका एक संसद रेशम चौधरी आजीवन कारावास जेल जीवन विताईरहेका छन् । त्यस्तै सैयौं मधेशी जनताहरु आन्दोलनको बेला अपांग भएका थिए भने तीन दर्जन भन्दा बढी मधेश माताका सपुतहरु सहादत दिएका थिए । आखिरमा तिनीहरुको बलिदानीको प्रमुख उद्देश्य अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनबाट संविधान संशोधन समानताको हक तथा अधिकार प्राप्त होस भने मर्म भावना रहेको थियो । तर अहिले नेकपा जस्तो मधेशवादको अवधारणाको विरोध गर्ने पार्टीसँग तालमेल गर्नु र विस्तारै सरकारमा जानु तमतैयार राजापाका नेताहरु मधेश आन्दोलनलाई सो आन्दोलनबाट पाएका जनआदेशबाट पाएका मधेशी जनताहरु विश्लेषण गरेका थिए । चतुरचुस्त चलाख रहेका केपी ओली मधेशका यी दुई पार्टी राजपा र फोरमलाई एक एक गरी सरकारमा सहभागीता गराई मधेशी जनतालाई भोली यी दुई पार्टी मधेशी जनताप्रति इमान्दार नरहेको र सातालोभ रहेको सिद्ध गर्न चाहिरहेका छन् ।
    एउटा मधेशी दलहरु माथि सधैं शासक वर्गहरुले व्यांग कस्दै रहेको छ कि मधेशी दलहरु साताको लागि जे पनि गर्न सकिन्छ भने वहाँहरुको कथन के सार्थक सिद्ध हुन्छ भने मधेशी जनताहरु टिकाटिपणी गर्न थालेका छन् । यता प्रदेश नं. २ मा राजपा र समाजवादीको सरकार रहेकोले नेकपाले राजपालाई संघीय सरकारमा समाहित गरी प्रदेश सरकारमा नेकपा र राजापाको सरकार बनाउने चलखेलमा लागि परेको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा मधेश आन्दोलनबाट मधेशी जनताले दिएको जनादेश र मधेशी वीर शहिदहरुको सापनालाई साकार नगरेको अवस्थामा वहाँको मर्म र भावनासँग मधेशी नेताहरु आफ्नो स्वार्थको लागि खेल्न पाउने कसैको अधिकार छैन । यदि मधेशी जनता र मधेशवादको उद्देश्य र मर्मलाई राजपा होस् या समाजवादी दुवैले अहिले पनि बुझी सचेत भई केपी ओलीको जालझेलमा नपरी मधेश आन्दोलनको जनादेशलाई सम्मानित गरी २ नं. प्रदेशबाट मधेशमा विकास अधिकार तथा अन्य सवालहरुलाई सबल बनाई मधेशी आन्दोलनको सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला मधेशसँग धोका गर्नु मधेश अवधारणालाई विर्सनु यी दुवै पार्टीको हितमा नहुने राजनैतिक विश्लेषकहरुको आफ्नो धारणा रहेको छ । 
    समाजवाद पार्टीले आफूले गरेको गल्ती फेरी नदोहो¥याउने तथा राजपाले नेकपा तथा ओली सित कुनै यस्तो सम्झौता नगर्नु जसको प्रत्येक असर मधेशी जनता र मधेशी माथि पर्ने अवस्थामा भोलीका दिनमा मधेशी जनताहरु मधेशवादीका यी दुई पार्टीहरु माथि गरेका विश्वास पूर्ण रुपमा समाप्त हुने अवस्थामा पुगिन्छ । जसको प्रत्यक्ष रुपमा मधेश र मधेशी जनताको अधिकारका सवालहरुमाथि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । हामी अधिकारबाट बञ्चित छौं । हामीलाई राज्यले दोश्रो दर्जाको नागरिक मानेका छन् । हामी नागरिकता समस्या, आरक्षण समस्या तथा आर्थिक समाजिक धेरै समस्याहरुबाट विभेदको कारण ग्रसित छौं । हामी माथि राज्यले वर्षौ देखि दमन र शोसन गरिरहेका छन् । हाम्रो यी समस्याहरुको समाधानको लडाई लड्ने राजपा र समाजवादीलाई जिम्मा दिएका छौं । तर उहाँहरुको साता मोहको कारण हामी मधेशी जनता निराश र भयभित भइरहेको छौ भने आम मधेशी जनताहरुको भावना रहेको अवस्थामा वहाँहरुको भावनालाई सम्मान गर्नु उहाँहरुको अधिकारको लड्नु राजपा र समाजवादीको प्रमुख दायित्व रहेको अवस्थामा उहाँहरुको अहिले साता मोह देखाउन ठूलो गल्ती हुनेछ भने आम मधेशीको धारणा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा समाजवादीले सरकारबाट बहिराएको छ भने राजपाले पनि नेकपा ओली सित कुनै प्रकारको कुनै सहमति नगर्ने सरकारमा सहभागिता नभई राजपा र समाजवादी एक भई मधेशको प्रमुख एजेण्डा संविधान संशोधन लगायत अन्य मुद्दाहरुलाई सडक र सदनबाट जोरदार रुपमा उठाउनुपर्ने अवस्था छ ।