कोशी पीडितको निर्णायक आन्दोलन स्थगित

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २३ साउन । 
    कोशी पीडितहरुले मंगलवारदेखि गर्ने भनेको निर्णायक आन्दोलन तत्कालका लागी स्थगित गरेको जनाएको छ । 
    सप्तरी र सुनसरी सीमामा पर्ने कोशी व्यारेजमा जम्मा भएर आन्दोलन गर्ने भनी पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार मंगलबार विहानै देखि परेको मुसलधारे वर्षाका कारण स्थगित भएको हो ।
    निरन्तर वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लाबाट आउने कोशी पीडितहरु बीच बाटो मै रोकिएकाले आन्दोलन स्थगित गर्नु परेको कोशी नदी डुवान पीडित संघर्ष समिती सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका संयोजक महिदेव चौधरीले जानकारी दिए । 
    आन्दोलनको अर्काे मिती भने मौसम सफा भएपछी बैठक वोलाएर घोषणा गरिने संघर्ष समितिका सह–संयोजक दुर्गानन्द चौधरीले जानकारी दिए । आन्दोलन अन्तर्गत धर्ना, सभा, आवागमन र कोशी क्षेत्रमा भइरहेको निर्माण कार्यमा अवरोध तथा रिले अनशन लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको थियो । 
    कार्यक्रम सफल बनाउन झण्डै ५ सय जना कोशी पीडित छाता र वरसाती ओढेर पनि कोशी व्यारेज पुगेका थिए । तर वर्षा रोकिने सम्भावना न देखिएपछी आन्दोलन स्थगित गर्नू परेको सह–संयोजक चौधरीले बताए । 
    मुआब्जाको आशमा विगत ६९ वर्ष देखी संघर्षरत कोशी पीडितले यस पल्टको आन्दोलनलाई “निर्णायक”भन्दै व्यापक प्रचार प्रसार र तयारी गरेका थिए । मंगलवार देखी शूरु गरिने धर्ना, प्रर्दशन, विरोध सभा, चक्काजाम तथा कोशी क्षेत्रमा भईरहेको निर्माण कार्य अवरुद्ध गर्ने लगायतका आन्दोलन कार्यक्रम सफल बनाउन करिब ५ सयको संख्यामा कोशी पीडित कोशी व्यारेज पुगी सकेका थिए । धर्नास्थलमा टेन्ट र पण्डाल लगाउन थालेकोे बेला सूरु भएको वर्षा लगातार जारी रहदा तयारी प्रभावित भएको र आन्दोलन स्थागित गर्नु परेको संघर्ष समितीका कोषाध्यक्ष काशिम अन्सारीले सुनाए । 
    कोशी नदी डुवान कटान पीडित संघर्ष समितीले दुई साता अघि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी साउन २३ गते देखि “निर्णायक आन्दोलन” गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार आन्दोलनका लागी सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी जिल्लाका कोशी पीडितहरु मंगलवार कोशी व्यारेजमा भेला भई अनिश्चित कालिन धर्ना, रिले अनशन, चक्काजाम र सभाको आयोजना गर्ने तयारीमा थिए । तर मौसमले साथ नदिएपछी तयारीमा धक्का पुगेको कोशी पीडितहरुले पीडा पोखे । 
    कोशी सम्झौता हुदा भारतीय पक्षले डुबान क्षेत्रको मुआब्जा दिने नेपाल सरकार संग सम्झौता गरे पनि हालसम्म नदिएको तथा सम्झौता कार्यान्वयनका लागी नेपाल सरकारले पनि ठोस पहल नगरेको कोशी पीडितहरुको कथन छ । 
    वि.स.२०११ सालमा नेपाल–भारतबीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी योजना अन्तर्गत परेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षति भएको बालीनालीको क्षतीपुर्ती भारत सरकारले दिनु पर्ने उल्लेख छ ।