आजदेखि एसईई परीक्षा, परीक्षा मर्यादित होस्

राजेश झा
    चैत्र १९ गतेदेखि देशैभरि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई) सञ्चालन हुने भएको छ । देशैभरिका ५ लाख १२ हजार ४ सय २१ जना बालबालिका परीक्षामा सहभागी हँुँदैछन् । सप्तरीबाट ९ हजार २ सय ६९ जना परीक्षार्थी छन् । जसमा ४ हजार ६ सय १६ छात्र र ४ हजार ६ सय ५३ छात्रा रहेका छन् ।
    विगतमा एसएलसी नामबाट सञ्चालन भईरहेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पछिल्लो समय एसईईमा परिणत भएको छ । नाम परिवर्तन भएपनि त्यसको महत्व भने यथावत नै छ । विगतमा फलामे ढोका भनेर चिनिने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पछिल्लो दुई दशकदेखि विग्रिदै गएको देखिन्छ । परीक्षा विग्रिनुमा कुनै एक पक्षको मात्रै भूमिका छ भन्न कठिन छ । 
    पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको अवस्था खस्किदै गएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा खस्किनुमा स्थानीय सरकार, विद्यालय परिवार, अभिभावक र विद्यार्थी समेतको भूमिका रहेको छ । स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई उपलब्धीमूलक बनाउन नसक्नु नै प्रमुख कारण हो भने शिक्षाको स्तर निरन्तर ओरालो लाग्नुमा अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी पनि उत्तिकै दोषी छन् । अहिलेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा मात्र होइन, संस्थागत विद्यालयको स्तरमा पनि गिरावट आएको सहजै देख्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको भन्दा संस्थागत विद्यालयको रिजल्ट राम्रो आउनुमा पढाईको स्तर राम्रो भएर मात्र होइन की “सेटिङ्ग”ले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । 
    संस्थागत विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको केन्द्र परेका विद्यालयमा आफ्नै परीक्षा निरीक्षकहरु राख्नलार्इं सेटिङ्ग मिलाउने र त्यसका लागि विगतमा लाखौंसम्म खर्च गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । संस्थागत विद्यालयले मात्र होइन कतिपय सामुदायिक विद्यालयले परीक्षामा राम्रो ब्यवस्था मिलाईदिने भनेर परीक्षार्थीहरुबाट समेत रकम असुल्ने गरेको गुनासाहरु नआएका पनि होइनन् । 
    आफ्ना छोराछोरीहरु विद्यालय गएका छन् कि छैनन् ? पढिरहेका छन् कि छैनन् ? बर्षभरि अभिभावकलाई यस्ता कुराहरु हेर्न भने समय हुदैन । विद्यालय गएर आफ्ना सन्तानको प्रगति के भनी बुझ्न जाँदैनन् अभिभावक तर परीक्षाको पूर्व र परीक्षा अवधिभर निरीक्षकको सत्कारमा पछि पर्दैनन् । 
    अभिभावक मात्र होइन, पढाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता शिक्षकमा पनि कम हुँदै गएको छ । एकातिर विद्यालयमा पढाउन तथा सिकाउन शिक्षकहरुमा रुची घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर विद्यार्थीमा पढाईप्रतिको लगनशिलता हराउँदै गएको छ । पहिला पहिला बार्षिक परीक्षामा फेल हुने डरले पनि विद्यार्थीले पढाईमा ध्यान दिने गरेका थिए । तर पछिल्लो समय फेल गर्नु हुँदैन त्यसले विद्यार्थीको मानसिकतामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्दै कक्षोन्नति पद्धति नै परिवर्तन गरियो । हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ह्रास हुनुमा यो परिवर्तन पनि प्रमुख कारक तत्व बनेको छ । फेल नै नहुने भएपछि विद्यार्थीमा पढाईप्रतिको लगनशिलतामा कमी आएको छ । शिक्षककै लगन, जिम्मेवारी बोध, पेशाप्रतिको मोह, बालबालिकाको माया र भावनाले प्रेरित भए मात्र कक्षा कोठामा पढाउन सकिन्छ । शिक्षकमा त्यस्तो खालको भावना र जिम्मेवारी बोध नभएकाले नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भएको हो ।  
    अमेरिकी विद्वान मार्वा कोलिन्सले भनेका छन्, “शिक्षकले विद्यार्थीलाई सच्याउनुभन्दा पहिला आफूलाई नै सच्याउनु पर्छ । एउटा असल शिक्षकले एउटा कमजोर विद्यार्थीलाई असल र असल विद्यार्थीलाई उत्तम बनाउन मद्दत गर्छ । जब एउटा विद्यार्थी असफल हुन्छ, शिक्षक सँगसँगै असफल भईरहेको हुन्छ ।” हुन पनि हो, एउटा शिक्षक आफू सफल हुनका लागि अध्ययनशिल र जिज्ञासु हुनु आवश्यक छ । नयाँ नयाँ तरिका, सीपको बारेमा जानकारी राख्नु पर्दछ । शैक्षिक सामग्रीहरुको निर्माण तथा प्रयोगले पनि विद्यार्थीको सिकाईमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले त्यसतर्फ आफूलाई अग्रसर राख्नु जरुरी हुन्छ ।
    विगतमा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले राम्रोभन्दा पनि हाम्रोलाई रोजेर भर्ना गरेका शिक्षकका कारण अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था जर्जर बनेको हो । विद्यालयमा हुने गरेको राजनीति पनि शैक्षिक अवस्था खस्किनुको प्रमुख कारणमध्ये एक हो ।
    निरन्तर एकै किसीमको शिक्षण शैली, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्नु जस्ता कारणहरुले गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धी ओरालो लाग्दै गएको हो । शिक्षक तथा विद्यार्थीको निरन्तर सिकाई उपलब्धीको मापन नगरिनु, अनुगमन निरीक्षण नगर्नु, विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई राम्रो पार्नेतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान नदिनुले पनि शैक्षिक अवस्था खस्किएको हो । 
    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ज) बमोजिम अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ तर स्थानीय सरकारको ध्यान भने त्यतातिर गएको देखिदैन । शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको होर । तर स्थानीय सरकार शैक्षिक उन्नयनका लागि उचित योजना बनाई काम गर्नबाट चुकेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले शिक्षाको समग्र विकासका लागि ठोस योजना निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । अनि मात्र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
    सक्षम र सबल जनशक्ति उत्पादनका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई व्यवहारिक र व्यवसायिक बनाउनु जरुरी छ । अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको त्रिपक्षीय पहलमा मात्र शिक्षालाई ब्यवहारिक र उपलब्धीमूलक बनाउन सकिन्छ र यसमा स्थानीय सरकारले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय र ब्यवहारिक शिक्षाको ब्यवस्था मिलाउन सकेमा मात्र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा मर्यादित हुन सक्छ । सबल र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा र परीक्षा बनाऔं हाम्रा सन्ततिलाई रेमिटान्स भित्र्याउने माध्यम मात्र नबनाऔं । परीक्षा मर्यादित होस् ।