कोशी पीडितहरुको आन्दोलन १५ औं दिन, नेपाल–भारतका संचारकर्मीहरुद्वारा सहयोगको प्रतिबद्घता

    राजविराज÷कोशी पीडितहरुले गत साउन ३२ गतेदेखी सुरु गरेको रिले अनशन शनिबार १५ दिन पुगेको छ । सो अवसरमा उनीहरुको समस्या बारे नेपाल तथा भारतका संचारकर्मीहरुले महत्वका साथ कलम चलाउने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका छन् । 
    सुनसरी र सप्तरीको सिमाबर्तीस्थल कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुम नजिकै अनसनमा बसेका कोशी पीडितको अवस्था बुभ्mन शनिबार त्यहा पुगेको दुवै देशका संचारकर्मीहरुले सो प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका हुन । 
    कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका बरिष्ठ सहसंयोजक ज्योति झाले कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा नेपाल–भारत दुई देश भएको कोशी सम्झौता अनुसार क्षतिपुर्ति र मुआब्जा पाउन नसकेको गुनासो पोखे । उनले मुआब्जाका लागि तिन पुस्ता वित्तिसक्दा पनि भारत सरकारले ध्यान नदिनएको भन्दै नेपाल सरकारसँग पहल गर्न आग्रह गर्दै अबको केहि दिनमै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने तयारी भईरहेको जानकारी समेत दिए । 
    आफुहरुले पाउनु पर्ने मुआब्जा र क्षति नपाउँदा बिल्लीबाठ भएको भन्दै आफना समस्यालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाईदिन हुन कोशी पीडितहरुले आग्रह गरेका थिए । 
    नेपाल तथा भारत दुवै देशका संचारकर्मीहरुले सम्झौता अनुसारको मुआब्जाको पर्खाइमा कोशी पीडितहरु बर्षौ बर्ष अत्यन्त दुख कष्टका साथ जीवन बिताइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मुआब्जाका लागी आ–आफनो स्तरबाट पनि पहल गर्ने प्रतिबद्घता जनाएका थिए । 
    नेपालका संचारकर्मीहरुको नेतृत्व नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य अवधेश झा तथा भारतीय संचारकर्मीहरुको नेतृत्व ईन्डिया टुडे टिभीका बिहार राज्य प्रतिनिधि कोशल कुमारले गरेका थिए । 
    तिन पुस्ता वितिसक्दा पनि नेपाल–भारत विच २०११ सालमा भएका सम्झौता अनुसार अझै मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न तिन बुँदे माग सहित कोशी पिडितले गत ३२ साउन देखि सुनसरी तथा सप्तरीको सिमानामा पर्ने सप्तकोशी ब्यारेजको कन्टा«ेल रुम नजिकै अनिश्चित कालिन रिले अनसन थालेका हुन ।     
    कोशी पिडितहरुले कोशी ब्यारेज निर्माणको क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा, बाढीले जग्गा र बालिमा पुर्याएको क्षति, जग्गाको सुरक्षा तथा नेपाल भारत सरकार विच भएको बहुचर्चित कोशी सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका माग सहित रिले अनसनमा बसेको र माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउँदै आएका छन् । 
    उल्लेखित माग सम्बोधन र पहलका लागी गत १३ साउनमा संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा विस्थापनमा परेका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं पिडितहरु दशकौं देखि मुआब्जा माग्दै संघर्ष गर्दैछ । तर, नेपाल र भारत दुवै देश तर्फका सरकारको उदासिनताका कारण मुआब्जा अझै पाउन नसकेको भन्दै उनीहरु संगठित भएर समिति बनाई आन्दोलन अघि बढाएका छन् ।