गैससलाई राजस्व कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएर बन्द गर्न खोजेको आरोप 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ११ जेठ । 
    आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नागरिक संघसंगठन माथि घुमाउरो पाराले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको र नेपाली नागरिक संघसंस्थालाई बन्द गर्न खोजेको भन्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल सप्तरीले आरोप लगाएको छ । 
    मुनाफारहित कार्य गर्ने संघसंस्थाहरुको कर, भ्याटका समस्या समाधान गर्न भन्दै बिहीबार गैरसरकारी संस्था नेपाल सप्तरीले आन्तरिक राजश्व विभागको कार्यालय काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 
    गैरसरकारी संस्था नेपाल सप्तरीका अध्यक्ष दिपक झाका नेतृत्वमा गएको एक टोली करदाता सेवा कार्यालय राजविराजमार्फत करदाता सेवा कार्यालय काठमाडौंलाई सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 
    ज्ञापनपत्रमा पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट सामाजिक संस्थाहरुले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहयोग अनुदानमा भ्याट लगाउने र संस्थाहरुको आर्थिक वर्षको अन्तिम मौजदातलाई नाफा भनी आयकर समेत लिने गरि पत्राचार गरेकोमा बिरोध जनाइएको छ । 
    नेपालको संविधान मौलिक हकको धारा १७ स्वतन्त्रताको हक उपधारा २ (घ) वमोजिम तथा संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरुप मुनाफा नकमाउने तथा नबाँड्ने गरि नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्दै साझेदारी,  पहरेदारी, र खबरदारी गर्दै समाज रुपान्तरणको क्षेत्रमा सचेतना, सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, समानता, गरिबी न्यूनीकरण, विपद्का समयमा उद्धार, राहत, पूनर्निमाणका सवाल र वातावरणीय क्षेत्रमा सामाजिक संघसंस्थाहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा बुझाइएको ज्ञापनमामार्फत स्मरण गराइएको छ । 
    नाफा नकमाउने र नबाँड्ने सामाजिक संस्थाहरु आयकर ऐन २०५८ को दफा २ (ध) ले यस्ता संस्थाहरुलाई कर छुट हुने संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको र २०५९को नियम २७ बमोजिम करछुट प्रमाणपत्र समेत लिदै आएको जनाउँदै ज्ञापनमा सामाजिक संघसंस्थाहरुले समाज कल्याण परिषदमा आवद्ध भई समाज कल्याण ऐन २०४९को दफा १६ को सीमा र परिधिभित्र रही अनुदान तथा सहायता प्राप्त गरी समाज कल्याण परिषदको स्वीकृतिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको उल्लेख छ । 
    मुनाफारहित कार्य गर्ने सामाजिक संघसंस्थाको अनुदानमा कर नलाग्ने विश्वव्यापी र नेपाल सरकारको मान्यता अनुसार सरकारको नीति नियमभित्र रही सरकारको सहयोगीको रुपमा असहाय तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायको उत्थानका लागि कार्य गर्ने सामाजिक संघसंस्थाहरुले प्राप्त गरेको अनुदान रकममा लगाएको कर÷भ्याटको समस्या हल गर्न २०७५ सालको आर्थिक ऐन जस्तै आ.व.०८०÷८१को आर्थिक ऐनमा पनि मुनाफारहित सामाजिक संघसंस्थाको आयकर, मु.अ.कर, अन्यकर, जरिवाना, थपदस्तुर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउन नपर्ने वा मिनाहा हुने साथै मुनाफारहित सामाजिक संघसंस्थाहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरि समस्याको समाधान गरिदिन अनुरोध समेत गरिएको छ ।