दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ६ भदौ ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था गहिरो संकट, सांस्कृतिक विघटन र आर्थिक दिवालियापनको स्थितिमा पुगेको ठहर गरेको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा सात दिन सम्म चलेको उक्त बैठकपछि शुक्रबार जारि विज्ञप्तिमा २०७२ को संविधानले गोर्खाली औपनिवेशिक मानसिकतालाई कानूनी रूप दिएर मधेशी–थारु, आदिवासी, मुस्लिम, दलित लगायतलाई राज्यबाट बहिष्कृत गरेको जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा हालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले सत्ता केन्द्रीकरण, भ्रष्टाचार र निरंकुशता लाई बढावा दिँदै मुकुम्लुङ (ताप्लेजुङ)मा दमन, लालु यादव (सप्तरी) जस्ता उपर गोली प्रहार गरी राज्य आतंक समेत सृजना गरेको उल्लेख छ ।
पार्टीले सबै उत्पीडित समुदायहरू (मधेशी, थारू, लिम्बु, खम्बु, तामाङ, मगर, तमु, खस, नेवाः, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग लगायत आदिवासी) लाई एकताबद्ध गरी बहुल–राष्ट्रिय राज्य निर्माणको एजेन्डा अगाडि बढाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सोही विज्ञप्तिमा पार्टीले २०८२ मा राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन सुरु गर्ने, सहकारी अर्थतन्त्र बढावा दिने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय (संयुक्त राष्ट्रसंघ, अधिकारवादी संगठनहरू) संग समन्वय गर्ने योजना बनाएको उल्लेख छ ।
हालै देशको विभिन्न भुभागमा आएको बाढी पहिरोको कारण भएको क्षतिको तत्काल राहत उपलब्ध गराउन तथा दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्न, तराई मधेशको विभिन्न क्षेत्रमा भएको सुखाग्रस्त अवस्थाको अन्त्य गर्न मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउन तथा खानेपानी अभावको समाधान, किसानलाई मल खादको सहज उपलब्धता, मुक्कुमलुंगमा केवलकार निर्माणकार्य पूर्णतया रोक्न, धार्केको सडक विस्तार सम्बन्धि समस्याको समाधान र सप्तरीको राजविराजमा लामो समयदेखि जारी बिटौरी सम्बन्धि जग्गाको समस्या तत्काल समाधान गर्न बैठकले सरकारसंग माग समेत गरेको छ ।
काठमाडौंमा रहेका मधेशीहरुको सम्मान स्वाभिमान संरक्षणको निम्ति उनीहरुलाई संगठित गर्न “स्वनिगः मधेश समन्वय समिति” गठन गर्ने निर्णय गरेको तथा बिभिन्न जिल्लाको छुट्टाछुट्टै समन्वय मंचहरु गठन गर्ने गरी कौशल कुमार सिंह (प्रभारी), कौशलेन्द्र शर्मा (सहप्रभारी), राम प्रवेश साह (सदस्य) लाई जिम्मेवारी तोकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सोही बैठकले पार्टीले भादौ ८ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म स्वदेशवाद, बहुलराष्ट्रवाद र सामुदायिक समाजवादको मार्गनिर्देशन सिद्धान्त बमोजिम संगठन विस्तार अभियान संचालन गर्ने र पार्टीको विचार सिद्धान्तलाई जन समक्ष पु¥याउने कार्यको निमित्त पहिलो चरणमा निम्न ४० जिल्लाहरुमा प्रभारी÷सह–प्रभारी खटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
जसअनुसार सप्तरीमा केशव झा (प्रभारी), गजेन्द्र कुमार मण्डल (सहप्रभारी), मोरङमा चन्द्र प्रसाद राजवंशी (प्रभारी), सुनसरीमा संतोष मेहता (प्रभारी), प्रोफेसर कुन्जीलाल यादव (सहप्रभारी), सिरहामा अनिल कुमार सिंह (प्रभारी), धनुषामा डा. राजिव झा (प्रभारी), संजय चौधरी (सहप्रभारी), महोत्तरीमा रमण पाण्डेय (प्रभारी), सर्लाहीमा राम नरेश राय (प्रभारी), मो. हुसेन खान (सहप्रभारी), गौरीनारायण साह (सहप्रभारी), रौतहटमा जयलाल साह (प्रभारी), मो. शेख मंजिर (सहप्रभारी), बारामा अनिल महासेठ (प्रभारी) र पर्सामा नेजामुद्दिन समानी (प्रभारी) तोकिएको छ ।
वर्तमान राजनीतिक अवस्था आर्थिक दिवालियापनको स्थितिमा पुगेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको ठहर
सारांश
- पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा सात दिन सम्म चलेको उक्त बैठकपछि शुक्रबार जारि विज्ञप्तिमा २०७२ को संविधानले गोर्खाली औपनिवेशिक मानसिकतालाई कानूनी रूप दिएर मधेशी–थारु, आदिवासी, मुस्लिम, दलित लगायतलाई राज्यबाट बहिष्कृत गरेको जनाइएको छ ।
- विज्ञप्तिमा हालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले सत्ता केन्द्रीकरण, भ्रष्टाचार र निरंकुशता लाई बढावा दिँदै मुकुम्लुङ (ताप्लेजुङ)मा दमन, लालु यादव (सप्तरी) जस्ता उपर गोली प्रहार गरी राज्य आतंक समेत सृजना गरेको उल्लेख छ ।
- पार्टीले सबै उत्पीडित समुदायहरू (मधेशी, थारू, लिम्बु, खम्बु, तामाङ, मगर, तमु, खस, नेवाः, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग लगायत आदिवासी) लाई एकताबद्ध गरी बहुल–राष्ट्रिय राज्य निर्माणको एजेन्डा अगाडि बढाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
सम्बन्धित खबर
छुटाउनुभयो कि ?
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुरा, सप्तरीमा भौतिक संरचनाको पुननिर्माणको काम अघि बढ्न सकेन
आमसञ्चार र मिडिया काउन्सिलद्वारा भावी योजनाहरु बारे सुझाव संकलन
शारीरिक रुपमा अशक्त रहेका व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन अभियान चलाईने
सुरुङभित्रबाट मेकानिकल फोरम्यान सञ्जय साहसहित दुईको उद्धार उद्धार गरिएको खवर पाएपछी टोलवासी र आफन्तजन खुशी
घर भत्काउने कार्य यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
हजारौंको सहभागितामा राजविराजमा रथयात्रा
राजविराज उच्च अदालत बार एशोसिएशनको अध्यक्षमा तीन जनाको उम्मेदवारी
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया