देशभरका ३८ करदाता सेवा कार्यालय खारेज, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र स्थानीय तहले जारि गर्ने देशभरका ३८ करदाता सेवा कार्यालय खारेज, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र स्थानीय तहले जारि गर्ने

अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत आन्तरिक राजश्व विभागले राजविराज लगायत देशभरका ३८ स्थानमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।  खारेजीको निर्णय गरिएका मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय १ काठमाडौं, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय २ काठमाडौं, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, खैरहनी, करदाता सेवा कार्यालयहरु ईलाम, धनकुटा, उदयपुर, गौर, पाल्पा, फिदिम, बिराटचोक, खादबारी, दिक्तेल, लुक्ला, राजविराज, मलंगवा, लम्की, पथरी (मोरङ), भोजपुर, ओखलढुङ्गा, जलेश्वर (महोत्तरी), लालबन्दी (सर्लाही), कलैया (बारा), चन्द्रपुर (रौतहट), सिन्धुली, मन्थली (रामेछाप), चरीकोट (दोलखा), गोर्खा, बेसीशहर (लमजुङ्ग), परासी (नवलपरासी पश्चिम), पुतलीबजार (स्याङ्जा), कुश्मा (पर्वत), तम्घास (गुल्मी), सन्धिखर्क (अर्घाखाँची), तौलिहवा (कपिलवस्तु), चकचके (प्यूठान), श्रीनगर (सल्यान), गुलरीया (बर्दिया), साँफेबगर (अछाम) र दिपायल (डोटी) रहेका छन् ।  ....।

विस्तृत

थप समाचार

epaper

मधेश प्रदेश समाचार

पूर्ण स्वायत्तता र अधिकार सम्पन्न नभएकाले प्रदेशले चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिरहेको छैन ः मन्त्री लेखी  पूर्ण स्वायत्तता र अधिकार सम्पन्न नभएकाले प्रदेशले चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिरहेको छैन ः मन्त्री लेखी   जनकपुरधाममा मंगलबार “स्थानीय सरकारको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण नीतिवारे संवाद कार्यक्रम” सम्पन्न भएको छ ।  वुमन एक्ट नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको संयुक्त आयोजनामा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले नेपालको संविधानले समानता, समावेशीकरण र अधिकार सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा अझै धेरै व्यवस्थाहरू लागू हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।.... विस्तृत

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार